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परिचय: पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?
भारत सरकार ने 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana) की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना है। यह योजना युवाओं को पहली बार नौकरी पाने में मदद करने और निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है। मेरे एक दोस्त ने हाल ही में एक स्टार्टअप में अपनी पहली नौकरी शुरू की और इस योजना के बारे में जानकर उत्साहित है, क्योंकि उसे ₹15,000 तक का लाभ मिल सकता है। अगर आप भी नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं या अपने व्यवसाय में नए कर्मचारी जोड़ना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए, इसे विस्तार से समझें।
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योजना का उद्देश्य और महत्व
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से लागू की जा रही है, जिसमें पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और नियोक्ताओं, जैसे MSME, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को लाभ मिलेगा। इस योजना का बजट ₹1 लाख करोड़ है, जो इसे भारत की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक बनाता है।
मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि छोटे शहरों में, जैसे मेरे गृहनगर लखनऊ में, कई युवा नौकरी के अवसरों की तलाश में हैं। यह योजना उन्हें न केवल नौकरी पाने में मदद करेगी, बल्कि वित्तीय साक्षरता और बचत को भी बढ़ावा देगी।
पहली बार नौकरी करने वालों के लिए लाभ
इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को कई तरह के लाभ मिलेंगे। आइए, इन्हें समझें:
नकद प्रोत्साहन (Cash Incentive): निजी क्षेत्र में पहली औपचारिक नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 तक का लाभ मिलेगा।
भुगतान प्रक्रिया:
पहली किस्त: 6 महीने लगातार काम करने के बाद।
दूसरी किस्त: 12 महीने पूरे होने पर, जिसमें कुछ राशि बचत साधन में जमा होगी।
दूसरी किस्त के लिए वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल (Financial Literacy Module) पूरा करना अनिवार्य है।
कौशल विकास (Skill Development): यह योजना आत्मनिर्भरता, स्किल डेवलपमेंट, और उद्यमिता को बढ़ावा देती है, जिससे युवा लंबे समय तक आत्मनिर्भर बन सकें।
उदाहरण के लिए, मेरी एक सहेली ने हाल ही में दिल्ली में एक टेक्नोलॉजी कंपनी में नौकरी शुरू की। उसने बताया कि EPFO पंजीकरण के बाद उसे इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे वह अपनी बचत शुरू कर सकती है।
नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन
नियोक्ताओं को भी इस योजना के तहत कई लाभ मिलेंगे, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को।
हायरिंग इंसेंटिव (Hiring Incentive): नए कर्मचारियों की भर्ती पर ₹3,000 प्रतिमाह का लाभ, अधिकतम 2 वर्ष तक।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए: यह लाभ 4 वर्ष तक मिलेगा।
भर्ती शर्तें:
50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
मेरे एक रिश्तेदार, जो एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हैं, इस योजना के तहत नए कर्मचारी नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रोत्साहन उनकी कंपनी के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। नीचे दी गई तालिका में पात्रता मानदंड स्पष्ट किए गए हैं:
| मानदंड | आवश्यकता |
|---|---|
| नौकरी का प्रकार | निजी क्षेत्र में पहली नौकरी |
| वेतन सीमा | मासिक वेतन ₹1 लाख तक |
| नियोक्ता पंजीकरण | EPFO में पंजीकृत |
| रोजगार अवधि | 1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027 |
| EPF अंशदान | अनिवार्य |
| पहले EPFO में न होना | हाँ |
| न्यूनतम कार्य अवधि | कम से कम 6 माह |
आवेदन प्रक्रिया: आसान और पारदर्शी
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना में आवेदन करना बेहद आसान है। यहाँ युवाओं और नियोक्ताओं के लिए प्रक्रिया दी गई है:
युवाओं के लिए:
पहली नौकरी शुरू करें: निजी क्षेत्र में नौकरी शुरू करने के बाद, अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को जनरेट और सक्रिय करें।
फेस ऑथेंटिकेशन: EPFO पोर्टल पर फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें।
EPF अंशदान: नौकरी शुरू करने के बाद EPF अंशदान शुरू करें।
वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल: दूसरी किस्त के लिए यह मॉड्यूल पूरा करें।
नियोक्ताओं के लिए:
नए कर्मचारी नियुक्त करें: तय संख्या में नए कर्मचारियों को नियुक्त करें।
EPFO पंजीकरण: कर्मचारियों को EPFO में पंजीकृत करें।
शर्तें पूरी करें: योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करें।
मैंने अपने एक दोस्त को UAN जनरेट करने में मदद की थी, और यह प्रक्रिया इतनी आसान थी कि उसे मात्र 10 मिनट में पूरी कर ली।
योजना की अवधि और समय-सीमा
शुरुआत: 1 अगस्त 2025
वैधता: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक बनाई गई नौकरियों पर ही प्रोत्साहन मिलेगा।
अतिरिक्त विशेषताएं
वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy): दूसरी किस्त के लिए वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य है।
बचत को बढ़ावा: प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा बचत साधन में जमा होगा, जो भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा।
उद्योग को प्रोत्साहन: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिक भर्ती करने वाली कंपनियों को लंबे समय तक लाभ।
तुलना तालिका: योजना के लाभों का अवलोकन
लाभार्थी
प्रोत्साहन
अवधि
शर्तें
पहली बार नौकरी करने वाले
₹15,000 तक (दो किस्तों में)
6 माह और 12 माह बाद
EPFO पंजीकरण, वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल
नियोक्ता (सामान्य)
₹3,000 प्रतिमाह
अधिकतम 2 वर्ष
न्यूनतम 2-5 नए कर्मचारी
नियोक्ता (मैन्युफैक्चरिंग)
₹3,000 प्रतिमाह
अधिकतम 4 वर्ष
न्यूनतम 2-5 नए कर्मचारी
| लाभार्थी | प्रोत्साहन | अवधि | शर्तें |
|---|---|---|---|
| पहली बार नौकरी करने वाले | ₹15,000 तक (दो किस्तों में) | 6 माह और 12 माह बाद | EPFO पंजीकरण, वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल |
| नियोक्ता (सामान्य) | ₹3,000 प्रतिमाह | अधिकतम 2 वर्ष | न्यूनतम 2-5 नए कर्मचारी |
| नियोक्ता (मैन्युफैक्चरिंग) | ₹3,000 प्रतिमाह | अधिकतम 4 वर्ष | न्यूनतम 2-5 नए कर्मचारी |
निष्कर्ष और कॉल-टू-एक्शन
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना न केवल युवाओं को पहली नौकरी के अवसर प्रदान करती है, बल्कि नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पक्ष (Pros):
पहली बार नौकरी करने वालों को ₹15,000 तक का नकद लाभ।
नियोक्ताओं के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में।
वित्तीय साक्षरता और बचत को बढ़ावा।
विपक्ष (Cons):
लाभ केवल EPFO पंजीकृत कंपनियों में काम करने वालों को।
दूसरी किस्त के लिए वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल अनिवार्य।
कॉल-टू-एक्शन: अगर आप नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं या अपने व्यवसाय में नए कर्मचारी जोड़ना चाहते हैं, तो आज ही EPFO पोर्टल पर जाकर इस योजना के लिए पंजीकरण करें। अपने अनुभव और सुझाव हमारे साथ साझा करें, ताकि हम इस तरह की उपयोगी जानकारी और ला सकें। कृपया इस लेख को पढ़ने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर दें!
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
🌟 पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से संबंधित सामान्य प्रश्न
प्रश्न 1: पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?
उत्तर: यह एक रोजगार प्रोत्साहन योजना है, जो पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15,000 और नियोक्ताओं को ₹3,000 प्रतिमाह तक का लाभ देती है। इसका लक्ष्य 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना है।
प्रश्न 2: इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तर: निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले युवा और EPFO में पंजीकृत नियोक्ता, जैसे MSME और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, इस योजना के पात्र हैं।
प्रश्न 3: योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: युवाओं को UAN जनरेट कर फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों को EPFO में पंजीकृत करना होगा।
प्रश्न 4: क्या दस्तावेज चाहिए?
उत्तर: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता नंबर, UAN नंबर, और कंपनी का नियुक्ति पत्र जरूरी हैं।
प्रश्न 5: प्रोत्साहन राशि कब और कैसे मिलेगी?
उत्तर: पहली किस्त 6 माह बाद और दूसरी 12 माह बाद मिलेगी। दूसरी किस्त के लिए वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल पूरा करना होगा।
प्रश्न 6: क्या यह योजना सभी सेक्टरों के लिए है?
उत्तर: हाँ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अतिरिक्त लाभ (4 वर्ष तक) मिलेगा।
प्रश्न 7: योजना की अवधि क्या है?
उत्तर: यह 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: A Comprehensive Guide to India’s Employment Incentive Scheme
1. पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कब शुरू की गई थी?
2. इस योजना का मुख्य लक्ष्य कितनी नौकरियां सृजित करना है?
3. पहली बार नौकरी करने वाले युवा को इस योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि मिल सकती है?
4. इस योजना को किस संगठन के माध्यम से लागू किया जा रहा है?
5. नियोक्ताओं को नए कर्मचारी की भर्ती पर कितनी मासिक प्रोत्साहन राशि मिलती है?
6. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नियोक्ताओं को यह प्रोत्साहन कितने साल तक मिलेगा?
7. 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को न्यूनतम कितने नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी?
8. इस योजना का लाभ किन्हें नहीं मिलेगा?
9. दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को क्या पूरा करना आवश्यक है?
10. यह योजना किन तिथियों के बीच मान्य है?
वित्तीय अस्वीकरण (Financial Disclaimer)
यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। योजना से संबंधित निर्णय लेने से पहले EPFO पोर्टल या विशेषज्ञ से सलाह लें।
SOURCE:- JAGRAN JOSH
ABOUT THE AUTHOR
Robin Singh is a personal finance enthusiast with 5 years of experience in stock markets, loans, and insurance. Through Robin Talks Finance, he shares practical tips to help Indians make informed financial decisions. His insights come from hands-on experience and research from trusted sources like SEBI and RBI. Disclaimer: This content is for informational purposes only, not financial advice. Contact: inquiryrobinsingh@gmail.com
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